2025
agricultural schemes: या योजनेचे ॲप आणि पोर्टल तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केल्याची सरकारी अधिसूचना शुक्रवारी (31 जानेवारी) जारी करण्यात आली आहे.
या पोर्टलचा अभ्यास करून १५ दिवसांत अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने समितीला दिले आहेत.
Government to Oversee Farmers’ Ek Khidki Yojana :
शेतकऱ्यांच्या एक खिडकी योजनेसाठी राज्य सरकारने स्थापन केली समिती : एक खिडकी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळणार, शेतकरी सरकारच्या देखरेखीखाली असतील.
शेतकऱ्यांच्या शेतात खिडकीच्या माध्यमातून प्रवेशाची घोषणा राज्य सरकार जाहीरपणे करत आहे.
फेरी योजनेसाठी ॲप आणि पोर्टल विकसित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सरकारने शुक्रवारी (31 जानेवारी) घेतलेला निर्णय सर्वश्रुत आहे Ek Khidki Yojana .
राज्य सरकारने 15 दिवसांत ही कसरत करून समिती किंवा पोर्टलसाठी राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना दैनंदिन कृषी कामात विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो.या समस्या एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आणि कृषीविषयक माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आली.
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये पाच सदस्य असून नानाजी देशमुख हे कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष आहेत.तर बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाचे संचालक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे सेवानिवृत संचालक गोरंटीवार, धाराशिवचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने सदस्य आहेत.
कृषी विभागाच्या योजनांची माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचली आहे.
तसेच कृषी विभागाच्या कोणत्या योजनेचा आणि कोणत्या लाभार्थी किंवा लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो, याची माहिती याचिकाकर्त्याला मिळणार आहे. तसेच, ॲप्स आणि पोर्टलवर अहवाल देण्याची जबाबदारी समितीची आहे.
कृषी विभागाच्या देशमुखी संजीवनी. महा ग्रिडबट, केंद्र सरकारच्या विस्ताराची चौकशी करणारी ग्रीसटँक. लोकांची पीक तपासणी, गतिशीलता, बाजारभाव आणि सध्याची उपलब्धता यांचा अभ्यास करून इंटरफेस तयार केला जाईल.
दरम्यान, कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर पोर्टफोल सुरू आहे. राज्य सरकारने एक खिडकी संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.